राष्ट्रीय औसत के मुकाबले तीन गुनी अधिक आय

नई दिल्ली : दिल्लीवालों की आय राष्ट्रीय औसत आय के मुकाबले तीन गुनी से अधिक हैराष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 125397 रुपये हैजबकि दिल्लीवालों की औसत आय 365529 है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करते हुए उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2018- 19 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय औसत की तुलना में तीन गुनी से अधिक है।

उन्होंने कहा कि आप सरकार के कार्यकाल में (2017-18 अनंतिम) राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 14.70 फीसदी रही। जबकि 2016-17 में यह 3.03 फीसदी थी। उन्होंने कहा कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2018-19 के दौरान दिल्ली की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर 779652 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। जो वर्ष 2017-18 की तुलना में 12.98 फीसद अधिक है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए डीबीटी के तहत 71 योजनाओं में पैसे आवंटित किए जा रहे है। वित्त वर्ष 2018-19 में सामाजिक क्षेत्र पर आवंटित बजट 83.60 फीसद रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विगत वर्ष शिक्षा को बजट में सबसे अधिक राशि उपलब्ध करवाई। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चिकित्सा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों को महत्व दिया गया। पर्यावरण पर रहा जोर

सरकार ने बजट बनाते समय पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की। सरकार के प्रयास के कारण 2017 में वन क्षेत्र बढ़कर 20.6 फीसद पहुंच गया। सरकार ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के लिए 20 लाख से अधिक पौधे लगाए। बदली परिवहन की सुविधा दिल्ली में परिवहन की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। राजधानी में 1.09 करोड़ से अधिक वाहन हैं। सरकार ने मेट्रो फेस-4 को मंजूरी दे दी है। लोगों की सुविधा के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा शुरू कीफ्लाईओवर में सुधार किया। बसों की संख्या बढ़ाने के लिए नए डिपो बनाए गए। 3000 बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। बसों की महिलाओं को सुरक्षित सफर देने के लिए मार्शल तैनात किए गए हैं। हर घर पहुंचा पानी

पानी की बबार्दी को रोककर हर घर तक पानी पहुंचाया गया। दिल्ली के 83.42 फीसदी परिवारों को पाइप लाइन के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। बिलों के भुगतान में सुधार के लिए ऑनलाइन से सुविधा शुरू की गई। वर्तमान में 913 एमजीडी पानी उपलब्ध है। दिल्ली जल बोर्ड बीते 31 मार्च तक 607 एमजीडी पानी को ट्रीट कर रहा है। वहीं दिल्ली के जेजे बस्ती में रहे लोगों को पक्के मकान देने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इन सीटू पुनर्वास योजना के तहत 12 हजार से अधिक फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पुरानी दिल्ली के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। सामाजिक क्षेत्र में बदलाव दिल्ली ने सामाजिक क्षेत्र में बदलाव करते हए काफी सधार किए। वरिष नागरिकों के पेंशन को बढ़ाकर 20002500 रुपये कर दिया। वर्ष 2018-19 (दिसंबर तक) में दिल्ली में करीब 4.42 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वृद्धविस्था पेंशन दी गई। वर्ष 2017-18 में 4.38 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धविस्था पेंशन दी गई। इसके अलावा 2.35 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा दिव्यांग व अन्य को भी विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता दी गई। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर एससी-एसटी समुदाय के युवTओं को जय भीम मख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है।